वि.सं. २००८ सालमा स्थापना भएको गृह मन्त्रालयको नाम २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाइएको हो । राणाकालमा शासकका आदेश निर्देशन र घोषणालाई नागरिक तहसम्म पुर्याउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र जनताको जीउधनको सुरक्षा भन्दा पनि राणा शासनको बिरोध गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्दै शासन संचालन गर्ने उद्देश्यले भौगोलिकरुपमा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा तोकिएका थुम, गौडा वा इलाकामा बिभिन्न तहका बडाहाकिमको कार्यालय रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस प्रकारका कार्यालयहरुमा रोलवाला राणा शासकहरुकै विश्वासपात्र व्यक्ति मध्येबाट नै बडाहाकिम मुकरर हुने प्रचलन रहेको पाइन्छ । बडाहाकिमहरुको मुख्य काम प्रशासनिक नियन्त्रण र राणाहरुले जारी गरेका सनद आदेशहरुको पालना गराउनु थियो । वि.सं.२०१८ सालमा नेपाललाई १४ अंचल र ३५ जिल्ला पछि ७५ जिल्लामा विभाजन गरेपछि हरेक जिल्लामा सरकारको प्रमुख प्रतिनिधीको रुपमा कार्य गर्न प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरियो । उच्चस्तरिय विकेन्द्रिकरण आयोग, २०२० को प्रतिवेदनले पञ्चायत विकास समिति र तत्कालिन पञ्चायत विकास अधिकारीलाई समेत जिल्ला कार्यालय प्रशासन शाखा अन्तर्गत राखियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रारम्भ भए पछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम कर्तव्य र अधिकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । वि.सं. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्बन्धी काम छुट्याएर पछि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु पञ्चायत विकास मन्त्रालयबाट शान्ति सुरक्षा एवम् स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन हुन शुरु भयो ।
