मन्त्रालयको परिचय
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले योजनाबद्ध विकास प्रणालीको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा २० औं शताव्दीको मध्य–समयदेखि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय विकास रणनीति अवलम्बन गर्न थालियो । विकास क्रियाकलापलाई अघि बढाउने क्रममा शुरुवातका साथै सहजीकरणका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको स्थापना हुदै जादा क्रममा वि.सं २०२८ सालमा तत्कालीन गृह एवं पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास विभागको स्थापना भएको थियो ।
मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक वातावरणमा आएको समयानुकूल परिवर्तनसँगै स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरुको नाम तथा संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य हुन थाल्यो । फलस्वरुप वि.सं २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना गरी नेपालको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदै आयो । यसैक्रममा वि.सं. २०६२/०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा सङ्घीय मामिलाको कार्यक्षेत्र समेत थप गरि यस मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय कामयम गरियो ।
प्रशासनिक पुर्नसंरचना गरी विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गरी संघीय मामिला तथा कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रिय निकायको भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० ले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम संघीय निजामती सेवाको संञ्चालन व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको काम यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
उल्लेखित कामको साथै मुलुकको वृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने रहेको छ। मन्त्रालयले हाल ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति ६ वटा महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गापा गरी जम्मा ७५३ स्थानीइ तहको क्षमता विकास र सहजिकरण समन्वय र सहजिकरणको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।
नेपालको संविधान, उल्लेखित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र, स्थानीय सरकार संचालन ऐने २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ तथा यस मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय तहहरुको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र पृष्ठपोषणका साथै यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना / कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तीकृत उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि विविध प्रयासहरु गरिंदै आएको छ ।
