नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तीको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख संकलन सम्बन्धी अधिकार तथा क्रमसंख्या १७ मा वेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अधिकारलाई सूचीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, वेरोजगारको तथ्याङ्क सहित स्थानीय तहको आधारभूत तथ्याङ्क, संभाव्य प्राकृतिक, भौतिक र साँस्कृतिक श्रोत साधनको तथ्याङ्कीय अभिलेख, सूचना तथा प्रविधियुक्त तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको व्याख्या अनुसार स्थानीय तहको विस्तृत र खण्डीकृत तथ्याङ्क सहितको वस्तुगत विवरण तयार गर्न आधारभूत प्रक्रिया, विधि र फारामहरु सहितको गाउँ तथा नगर वस्तुगत विवरण तयारी कार्यविधि, २०७४ जारी भएको छ । कार्यविधिको प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय तहहरुले विकास प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्न अत्यावश्यक आधारभूत तथ्यांक, सूचना वा विवरण संकलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापनका न्यूनतम विषयहरुमा एकरुपता र स्तरीयता कायम गरी तथ्याङ्क संकलनका पद्धती, प्रक्रिया, औजार तथा प्रक्रियाहरु निर्धारण गरी स्तरीय ढाँचामा गाउँ वा नगर वस्तुगत विवरण तयारी गर्न दिशानिर्देश प्रदान गरेको छ ।
